🛑महा-समीक्षा: बस्ती नगर पालिका के ‘भ्रष्ट तंत्र’ पर बड़ा प्रहार— 25 साल से जनता को ‘नरक’ परोस रहा प्रशासन!🛑

अजीत मिश्रा (खोजी)

⚓फाइलों में विकास, जमीन पर बदबू— ‘ईओ’ साहब, क्या 25 साल का वनवास अभी और बाकी है?⚓

• ईओ साहब, कुर्सी छोड़िए या सिल्ट हटाइए! जनता के टैक्स पर ‘कुंडली’ मारकर कब तक बैठेगा प्रशासन?
• भ्रष्टाचार की गाद में डूबा शहर: बड़े नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ ‘कागजी खानापूर्ति’ और बजट की डकैती!
• क्या रूपम श्रीवास्तव के बाद बस्ती में विकास थम गया? 25 साल से क्यों नहीं हुई बड़े नालों की सफाई?
• नरक बनता बस्ती: 12 फीट गहरे नालों में जमा है 25 साल का ‘पाप’, आखिर किसका इंतज़ार कर रहा है प्रशासन?
• साहब! फाइलों का विकास चमक रहा है, पर शहर के नाले उफन रहे हैं… यह लापरवाही है या मिलीभगत?

ब्यूरो रिपोर्ट: बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 11 अप्रैल 2026

बस्ती। लोकतंत्र में जनता टैक्स इसलिए भरती है ताकि उसे बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, न कि इसलिए कि उसके पैसों से सिर्फ ‘कागजी घोड़े’ दौड़ाए जाएं। बस्ती नगर की सड़कों पर बहता गंदा पानी और उफनते नाले आज प्रशासन की बेशर्मी की गवाही दे रहे हैं। सवाल सीधा है— ‘ईओ’ साहब, बड़े नालों की सफाई के लिए क्या किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार है? 25 साल बीत गए, एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई, लेकिन नालों की किस्मत नहीं बदली!

🧭अतीत के आइने में वर्तमान की नाकामी

अखबार के पन्नों को पलटें तो याद आता है कि आखिरी बार बड़े नालों की सफाई रूपम श्रीवास्तव के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद से आज तक नगर पालिका सिर्फ ‘छोटे नालों’ की सफाई का ढोंग रचकर बजट ठिकाने लगा रही है। प्रशासन शायद यह भूल गया है कि जब तक मुख्य धमनियां (बड़े नाले) बंद रहेंगी, तब तक छोटी नालियों की सफाई सिर्फ पैसे की बर्बादी और जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं है।

🧭सिल्ट का साम्राज्य और बीमारियों का आमंत्रण

नगर के बड़े नालों की गहराई 10-12 फीट है, लेकिन आज वे सिल्ट (गाद) और कचरे से पटे पड़े हैं। भुजैनिया पोखरा हो या पुरानी बस्ती का बड़ा नाला, हर जगह जलकुंभी और सिल्ट का कब्जा है।

• नतीजा: बरसात में जलभराव।
• खतरा: संक्रामक बीमारियों का तांडव।
• लापरवाही: ईओ और चेयरमैन की चुप्पी।
• बजट का खेल या विकास की अनदेखी?

क्या नगर पालिका के पास बड़े नालों की सफाई के लिए धन नहीं है? या फिर नीयत का अकाल पड़ा है? जनता पूछ रही है कि अगर छोटे नालों की सफाई पर लाखों खर्च हो सकते हैं, तो जल निकासी की मुख्य समस्या को ‘बोर्ड की बैठक’ के नाम पर कब तक लटकाया जाएगा? क्या प्रशासन चाहता है कि बस्ती की जनता हर साल डूबने और बीमारियों से मरने के लिए अभिशप्त रहे?

शर्म आती है यह लिखते हुए कि जिस शहर को विकास की धुरी होना चाहिए था, उसे यहाँ के निकम्मे प्रशासन ने ‘गंदगी का टापू’ बना दिया है। ‘ईओ’ साहब और नगर पालिका के कर्ता-धर्ता शायद कुंभकर्णी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें 25 सालों से उन बड़े नालों की चीख सुनाई नहीं दे रही, जो आज शहर की बर्बादी का कारण बने हुए हैं।

🧭सत्ता की मलाई और जनता की तबाही

25 साल! यह कोई छोटा समय नहीं होता। एक चौथाई सदी बीत गई, कुर्सियां बदलीं, चेहरे बदले, लेकिन नहीं बदली तो इन बड़े नालों की किस्मत। आखिरी बार रूपम श्रीवास्तव के दौर में जब सफाई हुई थी, तब शायद प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का अहसास था। आज का आलम यह है कि साहब लोग सिर्फ ‘एसी’ कमरों में बैठकर फाइलों पर विकास की पेंटिंग बना रहे हैं, जबकि जमीन पर जनता सिल्ट और बदबू के बीच जीने को मजबूर है।

🧭छोटे नालों की सफाई: भ्रष्टाचार का ‘सेफ गेम’

नगर पालिका आखिर बड़े नालों से क्यों बचती है? जवाब साफ है— छोटे नालों की ‘लीपा-पोती’ करना आसान है। वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज्यादा है। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऊपर-ऊपर से कचरा हटा दिया जाता है, लेकिन 12 फीट गहरे उन नालों का क्या, जो शहर का पूरा बोझ उठाते हैं?

सवाल सीधा है: जब मुख्य पाइप ही ब्लॉक है, तो नलों की सफाई का ढोंग क्यों? क्या यह जनता के टैक्स के पैसे की डकैती नहीं है?

🧭बीमारियों का बम और प्रशासनिक मौज

भुजैनिया पोखरा से लेकर वाल्टरगंज तक जाने वाले ये नाले आज ‘सिल्ट के पहाड़’ बन चुके हैं। बरसात आने पर जब शहर डूबेगा, तब यही अधिकारी ‘आपदा प्रबंधन’ का रोना रोएंगे। क्या प्रशासन किसी बड़ी महामारी का इंतजार कर रहा है? 10-12 फीट की गाद चीख-चीख कर कह रही है कि बस्ती का ड्रेनेज सिस्टम मर चुका है और इसके हत्यारे नगर पालिका के वो जिम्मेदार हैं जो सिर्फ वेतन और कमीशन के लिए दफ्तर आते हैं।

🎯अंतिम चेतावनी: अब बर्दाश्त नहीं!

चेयरमैन और ईओ साहब, यह रिपोर्ट केवल खबर नहीं, जनता का ‘गुस्सा’ है। बोर्ड की बैठकों में चाय-समोसे खाकर प्रस्ताव पास करने का दौर खत्म कीजिए। अगर इन बड़े नालों के लिए बजट नहीं है, तो जनता को बता दीजिए कि नगर पालिका ‘दिवालिया’ हो चुकी है।

अगर 25 साल का ये ‘वनवास’ अब खत्म नहीं हुआ, तो याद रखिए, जनता अब सड़कों पर उतरकर हिसाब मांगना जानती है। अपनी फाइलों से बाहर निकलिए, वरना ये गंदगी बहुत जल्द आपके सफेद कॉलर तक पहुंचने वाली है!

🔔सीधे सवाल, कड़वे जवाब

यह लेख प्रशासन की उस सुस्ती पर कड़ा प्रहार है जो जनता की तकलीफों को फाइलों के नीचे दबा देती है। ईओ साहब और चेयरमैन महोदया कान खोलकर सुन लें— जनता अब ‘आश्वासनों का हलवा’ नहीं खाना चाहती। अगर जल्द ही बड़े नालों से 10-12 फीट की सिल्ट नहीं हटाई गई, तो इसे सिर्फ प्रशासनिक अक्षमता नहीं, बल्कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा।

बस्ती को ‘स्मार्ट सिटी’ बनाने के सपने दिखाने वाले नेता पहले शहर को ‘नर्क’ बनने से बचाएं। 25 साल का इंतजार बहुत होता है, अब कार्रवाई का वक्त है। वरना जनता इस लापरवाही का हिसाब आने वाले वक्त में जरूर लेगी।

🖋️कलम की धार, जनता की पुकार। — ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती मंडल।